ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा करके मुकरी केंद्र सरकार-बेनीवाल

लोक सभा में गुरुवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग से जुड़े सवाल पर जल शक्ति मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय ने परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से इनकार कर दिया।

जयपुर। लोक सभा में गुरुवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग से जुड़े सवाल पर जल शक्ति मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय ने परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवंबर 2017 में मूल्यांकन के लिए सीडब्लूसी को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। मंत्री ने जवाब में यह भी कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति ने दिसंबर 2022 में हुई 20वीं बैठक में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेरक्ष्य योजना के एक भाग के रूप में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक योजना पर विचार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त 75 प्रतिशत निर्भरता पर जल उपलब्धता के अनुरूप संशोधित पीकेसी लिंक के चरण -I की देश में प्राथमिकता वाली अंतर लिंकिंग परियोजनाओं में से एक के रूप में घोषणा की गई है। बेनीवाल ने कहा कि जब वादा ईआरसीपी का है तो इंटर लिंकिंग क्यों ?

गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर वो लोक सभा में कई बार मुद्दा उठा चुके है। 24 मार्च 2022 को लोक सभा में जल शक्ति मंत्री ने इस विषय को लेकर यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए निर्धारित प्रारूप में केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा और अब कह रहे हैं कि यह परियोजना निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। सांसद ने कहा कि आज राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी अत्यंत महत्पूर्ण पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कहकर केंद्र का मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को भी इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए और सरकार का यह जवाब इंगित कर रहा है की भारत सरकार ईआरसीपी के मामले में केवल बयानों तक सीमित है।