scriptGood news for disabled people now home delivery of ration will be done sitting at home | दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे होगी राशन की होम डिलीवरी | Patrika News

दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे होगी राशन की होम डिलीवरी

locationजयपुरPublished: Jan 31, 2024 06:40:07 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वह परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के हों या विशेष दिव्यांगजन हैं। ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निशुल्क होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही राशन की दुकानों पर जल्द ही आइरिस मशीनें लगाई जाएंगी।

mla_sumit_godara.jpg

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वह परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के हों या विशेष दिव्यांगजन हैं। ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निशुल्क होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही राशन की दुकानों पर जल्द ही आइरिस मशीनें लगाई जाएंगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को मंत्रालय भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक यह निर्देश दिए।

खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों पर योजना के होर्डिंग्स एवं सेल्फी प्वाइंट लगाए जाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने 'राजस्थान कृषक समर्थन योजना' के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की प्रभावी क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, विशिष्ट शासन सचिव राजेन्द्र विजय, निगम के प्रबन्ध निदेशक परमेश्वर लाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

100 दिन की कार्ययोजना की समीक्षा

गोदारा ने विभाग में स्वीकृत व रिक्त पदों, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं और विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य निगम के अधिकारियों से पॉस एवं आइरिस मशीनों के वितरण एवं अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली। गोदारा ने उपभोक्ता मामलात विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सोशल, प्रिंट व लोक मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक जागरुकता फैलाई जाए। उन्होंने राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

ट्रेंडिंग वीडियो