वित्त विभाग ने अब केन्द्र और राज्य की योजनाओं के लिए 15 से 20 साल पहले खोले खातों में योजनाओं के बंद होने के बाद बची रकम को खंगालना शुरू किया है। वित्त विभाग का मानना है कि बंद खातों से सरकार को अच्छी खासी रकम मिल सकती है और सरकार के वित्तीय संकट में कुछ कमी आ सकती है और कुछ योजनाओं के लिए बजट का जुगाड़ हो सकता है।
वित्त विभाग के आदेश के बाद विभागों ने भी केन्द्र और राज्य की योजनाओं के लिए सालों पहले खोले गए खातों को खंगालना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार महज छह महीने के भीतर दो बार हुई किसान कर्जमाफी ने सरकार की कमर तोड़ दी है। वहीं सरकार के दिन प्रतिदिन के खर्चें भी बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए मितव्ययता परिपत्र भी सभी विभागों को जारी करने की तैयारी कर रही है।