आरटीडीसी होटलों को निजी क्षेत्र में नहीं देगी सरकार

पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के तहत संचालित किसी होटल को निजी क्षेत्र में देने का कोई विचार नहीं है।

मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य बजट घोषणा के तहत आरटीडीसी की ओर से 6 होटल इकाइयाें जयपुर का होटल गणगौर, अजमेर का होटल खादिम, उदयपुर का होटल कजरी, माउण्ट आबू का होटल शिखर, भरतपुर का होटल फोरेस्ट लॉज और सरिस्का का होटल टाईगर डेन इकाइयों में रिनोवेशन के लिए विभाग ने राशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों में रिनोवेशन का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से किया जाएगा तथा इन्हें निजी क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणा सात होटल इकाइयों के लिए की गई थी, लेकिन संचालक मंडल की बैठक में हुए निर्णय के आधार पर बहरोड मिड वे का चयन नहीं किया गया। इसके लिए संचालक मंडल ने मुख्यमंत्री गहलोत से भी सहमति ले ली थी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए बजट घोषणा में बदलाव के बारे में जानकारी प्रश्न के जवाब के साथ सम्बन्धित मंत्री की ओर से देने के निर्देश दिए।

पर्यटन राज्यमंत्री मीणा ने बताया कि वर्ष 2021-22 में जिन होटल के रिनोवेशन के कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। उन पर अब तक व्यय कम हो पाया है। प्रक्रिया में लगे समय के कारण स्वीकृत राशि के विरूद्ध कम व्यय किया जा सका। अब शीघ्र ही कार्य की गति बढ़ाकर इन इकाइयों में रिनोवेशन के कार्य को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीडीसी की 6 इकाइयों के रिनोवेशन के लिए 908.76 लाख रुपण् स्वीकृत किए गए हैं, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।