लैंड रेवेन्यू और टीनेन्सी एक्ट को सरल बनाया जाएगा

प्रदेश के किसानों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग की भूमि में खातेदारी में शिथिलता देने के साथ ही सरिस्का नेशनल पार्क का डिमार्केशन कराया जाएगा। यह डिमार्केशन वन और राजस्व विभाग करेगा। इसके साथ ही लैंड रेवेन्यू टीनेन्सी एक्ट को सरल बनाने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की।

लैंड रेवेन्यू और टीनेन्सी एक्ट को सरल बनाया जाएगा
इसके लिए 60 दिन में बनेगी कमेटी
राजस्व दिवस 15 अक्टूबर के रूप में मनाया जाएगा
लैण्ड रिकॉर्ड का प्राथमिकता से कम्प्यूटराईजेशन

प्रदेश के किसानों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग की भूमि में खातेदारी में शिथिलता देने के साथ ही सरिस्का नेशनल पार्क का डिमार्केशन कराया जाएगा। यह डिमार्केशन वन और राजस्व विभाग करेगा। इसके साथ ही लैंड रेवेन्यू टीनेन्सी एक्ट को सरल बनाने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में (राजस्व) की अनुदान मांगों पर हुई बहस के जवाब में कहा कि चारागाह के संबंध में जल्द निर्णय किया जाएगा। प्रदेश की 338 तहसीलों में से 192 तहसीलों को ऑनलाईन अधिसूचित किया जा चुका है। शेष 146 तहसीलों में भू-अभिलेख को शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऑनलाईन गिरदावरी किये जाने के लिए भू प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व अधिकारी मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया गया है जिसके माध्यम से प्रदेश की 192 ऑनलाईन तहसीलों में रबी मौसम की फसल गिरदावरी को ऑनलाईन दर्ज कराया जा रहा है उन्होंने 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने
की भी घोषणा की। यह भी आश्वासन दिया कि कलेक्ट्रेट के खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे।
मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को टिड्डी से हुए नुकसान के अनुपात में अनुदान नहीं मिला। टिड्डी की समस्या अभी भी बनी हुई है क्योंकि लाल सागर में टिड्डियों के दल के आगमन की संभावना बनी हुई है। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से हम सभी को यूएनओ तक अपनी बात पहुंचानी होगी। कांग्रेस के संयम लोढ़ा के सरकार कौन है, संबंधी प्रश्न पर कहा कि सरकार कौन है? अदृश्य नहीं, कैबीनेट गवर्नमेंट है, सीएम इसके मुखिया है, इसमें संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा किसानों पर लगाये जाने वाले राईडर उन्हें हतोत्साहित करते है। जबकि उद्योगपतियों के लिए औद्योगिकी इकाईयां स्थापित करने के लिए विशेष नियम बना कर राहत प्रदान की जाती है।

राजस्व मंत्री चौधरी ने बताया कि जनवरी 2019 तक 13,12,267 तरमीम थी जिसमें आज तक 5,81,331 तरमीम और जुड़ गई और कुल 18,93,598 तरमीम हो गई जिनमें से आज तक 16,52,554 निस्तारित कर दी गई हैं। अभी 2,41,044 तरमीम शेष हैं जिनका निस्तारण किया जाना बाकी हैं। इसी प्रकार जनवरी 2019 तक 2,33,630 नामान्तरकरण के प्रकरण थे जिनमें से आज तक 4,434 नामान्तरकरण के प्रकरण और जुड़ गए और कुल 2,38,064 नामान्तरकरण के प्रकरण हो गए जिनमें से आज तक 2,28,122 निस्तारित कर दिए गए हैं। अभी 9,942 नामान्तरकरण के प्रकरण शेष हैं जिनका निस्तारण किया जाना बाकी है।

इसी प्रकार नामान्तरकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं कालबाधित करते हुये आरपीजी व तहसीलदार स्वयं के यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से नामान्तरकरण लॉक करेंगें एवं लॉक होते ही नामान्तरकरण का अमल जमाबंदी में दर्शाया जायेगा। इसमें एक अहम पहलू यह है कि विभाजन की नामान्तरकरण की प्रक्रिया हेतु तरमीम की प्रक्रिया भी नामान्तरकरण के साथ पूर्ण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर स्वतः नामान्तरकरण की कार्यवाही पायलट आधार पर तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर में शुरू की जा चुकी है।

कृषि ऋण पोर्टल लॉन्च करके किसानों के लिए बैंक से ऋण लेना आसान किया है। डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य की समस्त तहसीलों में आधुनिक भू-अभिलेख कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। चर्चा के बाद सदन ने राजस्व की 8 अरब, 84 करोड़ 86 लाख 91 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।