सीएम गहलोत ने योजना को दी मंजूरी, किया 22 करोड़ 86 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना लागू करने को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है।

जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना लागू करने को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 22 करोड़ 86 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के 60 अनुपात 40 के फंडिंग पैटर्न वाली यह परियोजना ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जानी है।

 

 

इस योजना का लक्ष्य उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप पोषण विकल्पों सहित वित्त का उपयोग करने के लिए एक मंच बनाकर उद्यम विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त प्रावधान के साथ वित्तीय स्वीकृति जारी की है।

 

 

मुख्यमंत्री ने इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से जारी केंद्रीय अंश की प्रथम किश्त की राशि 1371.60 लाख रुपए तथा राज्य निधि की राशि 914.40 लाख रुपए का विभिन्न बजट मदों में अतिरिक्त प्रावधान करने तथा इसे रिलीज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

 

 

 

इसी तरह राज्य राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों सहित अन्य सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। वहीं सरहिन्द फीडर के पंजाब राज्य में पड़ने वाले हिस्से की रि-लाईनिंग काम के लिए 6647 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है।