तो राजस्थान में लगेगा Weekend curfew , आज आ रही हैं गहलोत सरकार की नई guidelines

Weekend curfew in Rajasthan, today new guidelines of Gehlot government गहलोत कैबिनेट Gehlot government और मंत्रिपरिषद की आज सीएमआर में वर्चुअल बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रातप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना के तेज होते मामलों से सरकार चिंतित है।

जयपुर। गहलोत कैबिनेट Gehlot government और मंत्रिपरिषद की आज सीएमआर में वर्चुअल बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रातप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना के तेज होते मामलों से सरकार चिंतित है।अब इसे रोकने के लिए जल्द जारी नई एसओपी guidelines जारी की जाएगी। सरकार अब सख्ती करेगी। हालांकि खाचरियावास ने लॉकडाउन लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि अब कड़ाई जरूरी है। खाचरियावास ने कहा कि दोनों वैक्सीन लगवाना जरूरी है, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ओमिक्रोन का खतरा फैल रहा है,मंत्रिपरिषद की बैठक में एक्सपर्ट ने कहा कि दोनों वैक्सीन लगवाने वाले बच सकते हैं।वायरस का रूप बदल रहा हैं, कब क्या वैरियंट आ जाए, नहीं कह सकते है। जनता को जागरूक होना होगा, कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना जरूरी हैं। सरकार Weekend curfew लगा सकती है। साथ ही Night curfew का समय भी ज्यादा किया जा सकता है। सीएम गहलोत ने सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और प्रभार वाले जिलों के अधिकारियों से संपर्क में रहने को कहा है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में ये भी हुए फैसले—
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे केबिनेट के इस निर्णय से संशोधित किया जाकर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा। इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा।केबिनेट के इस निर्णय से सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्रता से भरा जा सकेगा।