राज्यों को ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी,थ्री टीद्ध के प्रोत्साहन मंत्र पर फोकस करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के लिए केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत का संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद कोविड संकट के दौरान दुनिया के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। इसे और मजबूत करना होगा।
बैठक में 23 राज्यों के सीएम 3 उपराज्यपालए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। बैठक में दाल व तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने, स्कूल की शिक्षा व उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल व शहरी प्रशासनिक तौर तरीके पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी लागू करने से राजस्व में आई कमी के बदले राज्यों मिलने वाली क्षतिपूर्ति अवधि पांच साल बढ़ाने की मांग की। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में भाग नहीं लिया।
गहलोत ने पीएम के सामने उठाई ईआरसीपी की मांग
नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्रा ने बताया कि तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाबए हरियाणा, आंध्र प्रदेशए राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सुझाव दिए। इन राज्यों ने तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से लेकर सिंचाई व्यवस्था में मदद की मांग की। उत्तर पूर्व के राज्यों ने पाम ऑयल की खेती बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर सभी राज्यों में रजामंदी दिखी।
