राजस्व में सेंध पर सख्त हुई राजस्थान सरकार, रेवेन्यू छीजत को शून्य स्तर पर लाने की योजना

निदेशक माइंस संदेश नायक ने माइंस विभाग के फील्ड अधिकारियों से रेवेन्यू छीजत को शून्य स्तर पर लाने और राजस्व लक्ष्यों को शतप्रतिशत अर्जित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ब्याजमाफी योजना विभाग और बकायादारों दोनों के लिए लाभकारी है, इसलिए एननेस्टी योजना के दायरें में आने वाले प्रकरणो में केस बार संपर्क बनाते हुए वसूली की जाए। राज्य में खनिजों का विपुल भण्डार होने के साथ ही वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन गतिविधियों को निरुत्साहित करने के समग्र प्रयास करने होंगे। एमनेस्टी योजना के दायरें में आ रहे प्रकरणों में से कोर्ट में चल रहे प्रकरणों में स्टे खारिज कराने के ठोस प्रयास कराए जाए, ताकि ऐसे प्रकरणों में बकाया राशि की भी वसूली हो सके।
अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा ने कहा कि लक्ष्यों के विरुद्ध सर्वाधिक 172 प्रतिशत से अधिक राजस्व टोंक में वसूला गया है, वहीं जयपुर सीकर, नीम का थाना में सौ प्रतिशत से अधिक की वसूली रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वसूली लक्ष्यों से अधिक का राजस्व अर्जित कर नया रिकार्ड बनाएंगे। विभागीय ब्याजमाफी योजना में जयपुर वृत में एक करोड़ 25 लाख रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। वहीं, जयपुर वृत में 295 करोड़ का राजस्व जमा हो गया है।