आखिर सरकार की पैरवी की लचर व्यवस्था कब तक रहेगी जारी
हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों से यह भी पूछा कि आखिर सरकार की पैरवी की लचर व्यवस्था कब तक जारी रहेगी और सरकार ने अपने वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। न्यायाधीश गणेश राम मीना ने मुकेश कुमार मीना की याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले में चिकित्सा विभाग ने 5 साल से जवाब पेश नहीं किया। यह भी पढ़ें – 1 जुलाई से अगर वाहनों ने नहीं लगाई HSRP तो परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई, जुर्माना सुन उड़ जाएंगे होश सरकार की ओर से कोई नहीं हुआ पेश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट को बताया कि 2018 में प्रार्थी ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में मेरिट में आने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने की शिकायत की। अक्टूबर 2018 और सितबर 2019 में कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए मौका दिया। इसके बावजूद 7 दिसबर 2023 तक न जवाब आया और न सरकार की ओर से कोई पेश हुआ।
