विधानसभा में गूंजा ‘चौथ वसूली’ का मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा; चंबल में बनेगा घड़ियाल संरक्षण केंद्र

Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, प्रदूषण और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस विधायकों ने कानून-व्यवस्था, जेलों में हो रही चौथ वसूली, पुलिस-तस्कर गठजोड़ और जयपुर के एक बिजनेसमैन से गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा 2 करोड़ की रंगदारी को लेकर सदन में हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

व्यापारी को धमकी देने का मामला उठा

दरअसल, विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने खराब कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जेल से माफिया व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। एक व्यापारी ने सुरक्षा की गुहार की तो तीन बार के बाद तो बात सुनी। एसपी तक बात गई तो व्यापारी को सुरक्षा तो दी गई, लेकिन बदले में 76 लाख का बिल भेज दिया। यह तो कानून व्यवस्था के हालत हैं।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कानून-व्यवस्था का हाल खराब है। जूली ने कहा कि 5 मार्च को भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भी वीडियो जारी कर पुलिस द्वारा खुले में रिश्वत मांगने का खुलासा किया है। इस पर आगे बोलने की अनुमति नहीं मिली तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

नशे और तस्करी का छाया मुद्दा

सदन में प्रदेश में बढ़ते नशे और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर जोरदार चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 404 मामलों में 894 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 354 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किए गए हैं। अवैध नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है।

वहीं, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि नशा तस्करों और पुलिस के गठजोड़ की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। लेकिन अगर कोई शिकायत मिलती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बहरोड़-नीमराना में प्रदूषण का मामला उठा

विधायक जसवंत यादव ने सदन में बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां के प्रदूषण के कारण कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। नीमराना की एक फैक्ट्री के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी और इन कंपनियों पर कार्रवाई करेगी?

इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब दिया कि मुख्य प्रदूषण अभियंता की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाएगी। एक माह के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नीमराना फैक्ट्री के कारण फसल बर्बाद होने की जांच की जाएगी। यदि मिट्टी परीक्षण में फैक्ट्री को दोषी पाया गया तो किसानों को मुआवजा देने की सिफारिश की जाएगी।

घड़ियाल संरक्षण केंद्र की होगी स्थापना

विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने रणथंभौर बाघ परियोजना प्रथम के रेंज चंबल पालीघाट में घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग की। इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में इस पर काम शुरू किया जाएगा। पालीघाट क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए चंबल नदी के किनारे चारदीवारी भी बनाई जाएगी। घड़ियाल के बच्चों को 2 साल तक अलग-अलग कुंडों में रखा जाएगा और फिर नदी में छोड़ा जाएगा।

यहां देखें वीडियो-

आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर सवाल

विधायक हरीश चौधरी ने स्थाई दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस दिशा में कोई नीति बनाएगी? इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि हाल ही में नए नियम बनाए गए हैं। यदि शिथिलता को लेकर कोई प्रस्ताव आता है, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा।

पशुपालकों को अनुदान बढ़ाने की मांग

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्तमान में सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही है। इस बार बजट में 15% अनुदान राशि बढ़ाई गई है। विपक्ष के नेता ने सवाल किया कि क्या सरकार 9 महीने की बजाय 12 महीने का अनुदान देने पर विचार कर रही है? इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि फिलहाल 9 महीने का ही प्रावधान रखा गया है।