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सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप,पीएम सभा को लेकर किया ये खुलासा

सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप,पीएम सभा को लेकर किया ये खुलासा

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जयपुर

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Rajesh

Jul 11, 2018

जयपुर।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने राज्य की भाजपा सरकार पर सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार पनपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजधानी की द्रव्यवती नदी योजना, रिंग रोड सहित अन्य कार्यों में जिस धीमी गति से काम हो रहा है। उससे स्पष्ट हो गया है कि इन कार्यों को समय पर पूरा करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कांग्रेस की ओर से मंगलवार को जारी बयान में पायलट ने कहा कि जिन विभागों के पास इन प्रोजेक्टों की जिम्मेदारी है, वे ही खुलासा कर रहे हैं कि योजनाओं के टेण्डर जारी करने में भारी अनियमितताएं हुई हैं। इसीलिए उन्हें निरस्त करना पड़ा है।

बीमा कंपनी को लाभ

राज्य की भाजपा सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है उस योजना में निजी चिकित्सालयों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना में सरकारी सहित 700 से ज्यादा निजी अस्पताल जुड़े हुए हैं, जिनमें बिना ईलाज किए फर्जी मरीजों के नाम से जमकर चांदी कूटी जा रही है। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुका है, जिसकी वजह से आम जनता को मिलने वाली सुविधाएं ठप पड़ी हैं।

पीएम सभा को लेकर किया ये खुलासा

उन्होंने कहा कि मिड-डे-मील के साथ बच्चों को दूध देने की योजना शुरू की है। लेकिन उसमें शहरी व ग्रामीण बच्चों के लिए दूध उपलब्धता के मापदण्ड अलग रखे हैं, जिसके कारण अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के दूध सेवन के बाद बीमार होने की सूचनाएं मिल रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आंगनबाड़ी के बच्चे जिनके उचित पोषण के लिए सबसे ज्यादा दूध की आवश्यकता होती है उनके लिए भी इसे शुरू किया जाना चाहिए। पायलट ने कहा कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ संवाद के नाम पर हुए दिखावे में दावा किया था कि प्रदेश तरक्की कर रहा है और जनता लाभान्वित हो रही है। परन्तु सच्चाई यह है कि ना तो भाजपा के राज में विकास को गति मिल रही है और ना ही वास्तविक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनकल्याण की योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है।

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