जनता से पैसा लिया, सरकार को नहीं दिया और भरपाई कर ली, फिर भी सड़क पर अंधेरा

जयपुर। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद शहर के कई इलाकों की सड़कों पर बुधवार को भी अंधेरा पसरा रहा। न तो नगर निगम (Jaipur Nagar Nigam) के अधिकार कनेक्शन जुड़वाने के लिए पहुंचे और न ही डिस्कॉम (Jaipur Discom) ने इसके प्रयास किए। इससे लाखों लोगों को अंधेरे में डूबी सड़कों से गुजरना पड़ा। गंभीर यह है कि बिजली बिल के जरिए लोगों से सालाना करीब 200 करोड़ रुपए लेते तो रहे, लेकिन यह पैसा सरकार की तिजोरी में जमा ही नहीं कराया गया। इस वर्ष के ही करीब 196 करोड़ रुपए हैं। डिस्कॉम ने यह रोकड़ स्ट्रीट लाइट (Street Lights) के बिजली बिल के भरपाई के लिए रख ली। नगरीय निकाय और स्वायत्त शासन विभाग भी केवल कागजी कार्यवाही कर जिम्मेदारी से इतिश्री करता रहा। नतीजा, रोड लाइट के कनेक्शन काटे जाते रहे। लोगों ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

जवाब मांगते सवाल:
-जब जनता से अरबन सेस के रूप में पैसा दे दिया तो फिर सड़क पर अंधेरे क्यों किया गया। बिजली कनेक्शन कटने के पीछे जिम्मेदार कौन है।
-ऊर्जा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम और डिस्कॉम्स को पहले ही बकाया राशि की जानकारी थी। फिर भी समय रहते समाधान क्यों नहीं निकाला गया।
-जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अब तक एक भी जनप्रतिनिधि मुखर होकर सामने नहीं आया।

समस्या दूर करने की इनकी जिम्मेदारी
-आर.के. मीणा, मुख्य अभियंता (जयपुर जोन), जयपुर डिस्कॉम (Jaipur Discom)
-रमेश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत), स्वायत्त शासन विभाग
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डिस्कॉम के इन नम्बर पर करें फोन
-टोल फ्री नम्बर 18001806507
-लैंडलाइन टेलीफोन नम्बर 2203000
-९४१४०३७०८५ मोबाइल नम्बर पर मैसेज से शिकायत कराएं

स्ट्रीट लाइट बंद है तो आप पत्रिका के फेसबुक पेज पर बताएं – https://www.facebook.com/groups/59304010605757

-विभागों के आपसी विवाद का खामियाजा जनता क्यों भुगते। हमने तो पैसा दे दिया, फिर भी दिक्कत में ही क्यों दी जा रही। अफसरों को इसका जवाब देना चाहिए। जल्द से जल्द समाधान निकालकर रोड लाइट शुरू करवाएं। -स्नेहलता साबू, विद्याधर नगर

-रोड लाइट के कनेक्शन काटने उचित नहीं है। हमारे इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। विडंबना है कि लोगों से बिजली के बिल में अरबन सेस ले लिया और उन्हीं की सुविधा भी छीन ली। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। -अनिल शर्मा, बाइस गोदाम