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पेपर लीक मामला, 28 दिसंबर को शहीद स्मारक पर जुटेंगे बेरोजगार युवा

एक के बाद एक लगातार कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवा 28 दिसंबर को शहीद स्मारक पर जुटेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकत महासंघ के प्रदेशाध्क्ष उपेन यादव के नेतत्व में युवा शहीद स्मारक जयपुर में आंदोलन करते हुए भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( रासुका NSA )तत्काल लागू करने की मांग उठाएंगे। इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं मिलती है।

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Dec 25, 2022

एक के बाद एक लगातार कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवा 28 दिसंबर को शहीद स्मारक पर जुटेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकत महासंघ के प्रदेशाध्क्ष उपेन यादव के नेतत्व में युवा शहीद स्मारक जयपुर में आंदोलन करते हुए भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( रासुका NSA )तत्काल लागू करने की मांग उठाएंगे। इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं मिलती है।
यह है अन्य मांगें
. पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए । उपेन ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले पेपरों की परीक्षाओ के लिए भी उपयोग किया गया था और इसके अलावा भी दो तीन बसें और हैं उनकी भी जांच की जाए। इतना ही नहीं पहले आयोजित किए सभी पेपरों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं सभी परीक्षा पेपरों की निष्पक्ष जांच की जाए।

– आरपीएससी गोपनीयता की सख्त निष्पक्ष जांच की जाए ।
– तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा CET परीक्षा आयोजित होगी, वहीं राज्य सरकार दावा कर रही है 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएगी। ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओ से पहले राज्य सरकार सतत अभियान चलाकर प्रदेश में पनपे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करे।
– युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े,नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सके ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए ।
-नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाए।
– पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टो का गठन किया जाए।
– आरपीएससी,कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार राजनीतिक नियुक्ति ना करके केवल IAS अधिकारियों की ही नियुक्ति करे।
– राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेस से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेस से ही छपवाने का कार्य करे।