इसके बाद राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 2 अक्टूबर को शुरु होने वाले सरकार के महत्वपूर्ण प्रशासन गांवों के संग अभियान के बहिष्कार तक चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश की 11 हजार 341 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में एक ग्राम विकास अधिकारी का पद स्वीकृत है, लेकिन फिलहाल इनमें से करीब 4 हजार पद रिक्त ही चल रहे हैं।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा के अनुसार 2019 को सरकार ने बजट घोषणा में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की घोषणा की थी। जनवरी, 2020 में पंचायती राज विभाग ने 3 हजार से अधिक पदों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी थी। लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु नहीं हो पाई है। ग्राम विकास अधिकारी पंचायतों में अकेला करीब 20 विभागों की योजनाएं संचालित करता है। पंचायतों में पद रिक्त होने से कामकाज कैसे हो पाएगा। जुलाई से ही विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन देकर हमारी मांग रख दी थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय सामने नहीं आया है।
