इन भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का दायित्व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है। आपको बता दें सपा सरकार में अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास था लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर राजस्व परिषद से इन भर्तियों का अधिकार लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का विचार हुआ। राजस्व परिषद ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
अब जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आॅफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें राजस्व विभाग ने इस संबंध में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया। इसमें लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर की अर्हता जोड़ते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। इसलिए भर्ती का अधिकार आयोग को दे दिया जाए। बता दें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।