2022 तक हर गरीब को मिले छत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सत्ता संभालने के बाद लक्ष्य रखा कि देश के हर गरीब के पास अपना खुद का घर हो। पीएम मोदी ने इसी लक्ष्य के साथ एक सरकारी योजना की शुरुआत की, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया। इस योजना का शुभारंभ जून,2015 को हुआ। इसका उद्देश्य देश के सभी गरीबों को साल 2022 तक अपना खुद का आवास मुहैया कराना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों के निर्माण की योजना बनाई थी और इस कार्य को अंजाम देने के लिए सरकारी विभाग दिन-राज एक किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आवास विकास परिषद ने कमर कस ली है और कानपुर नगर, बांदा, फतेहपुर और इटावा में फ्लैटों को निर्माण कार्य कराने जा रही है।
5 हजार घर बनाएगा परिषद
बीते वर्ष परिषद को सौंपे गए लक्ष्य 2304 फ्लैटों के लिए जमीन ही नहीं मिल पाई है। इस साल का लक्ष्य मिलाकर परिषद को करीब पांच हजार फ्लैटों का निर्माण करना है। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता डीके गुप्ता के मुताबिक मंधना में बगदौधी कछार (एलिम्को के पास) तीन हेक्टेयर जमीन मिल गई है। यहां एक हजार पीएम आवास बनेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर शासन को भेजी जाएगी। फतेहपुर के अंदौली गांव में 650 फ्लैटों की डीपीआर शासन को भेज दी गई है। मंजूरी के बाद पंजीकरण खोले जाएंगे। जितनी संख्या में पंजीकरण होंगे, उतने ही फ्लैट बनेंगे। अधिक पंजीकरण होने पर तय संख्या के मुताबिक फ्लैट बनाए जाएंगे।
2 लाख में मिलेगा फ्लैट
आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता डीके गुप्ता के मुताबिक फ्लैट लेने के इच्छुक लोगों को दो लाख रुपये देने होंगे। सूडा-डूडा की सूची में शामिल और तीन लाख रुपये सालाना आय वाले ही योजना में भाग ले सकेंगे। डीके गुप्ता ने बताया कि इटावा में सूत मिल की जमीन पर 192 फ्लैटों का निर्माण शुरू होगा। यहां डिमांड सर्वे हो गया है। फ्लैट निर्माण के प्रस्ताव शासन की भेजे जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। साथ ही बांदा में भी आवास योजना के तहत जमीन के लिए विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। जैसे ही जमीन मिलती है, वहां भी इस योजना के तहत फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अपनी छत दिलाना है। इस योजना के तहत कमजोर वर्ग को ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें लोन चुकाने के लिए 20 वर्ष तक का लंबा वक्त मिलता है, ताकि उनपर कर्ज को बोझ न पड़े। पहले इस योजना को गरीब तबके तक सीमित रखा गया, लेकिन बाद में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी शामिल कर लिया। इस योजना के शुरुआती प्रावधानों के तहत होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी, जिसके ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन सरकार ने बाद में उसे बढ़ाकर 18 लाख रुपए कर दी।
इन लोगों के मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए। इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्न आर्थिक वर्ग के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपए होनी चाहिए। जबकि स्प्ळ (कम आय वर्ग) वर्ग के लिए उनकी सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 12 और 18 लाख सालाना आमदनी वाले वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा अगर किसी के पास पहले से पक्का मकान है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आवेदक के पास पहले से किसी सरकारी स्कीम के तहत आवास ना मिला हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।
