जबकि प्रदेश में बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबन्दी लगा रखी है और राज्य सरकार ने राज्य में बजरी खनन नहीं होने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है। जिसकी जिम्मेदारी राज्य के पुलिस, वन, राजस्व एवं खान विभाग को दी हुई है। इसके बाद भी क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा बजरी खनन का अवैध व्यापार कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत को इंगित करता है।
बजरी माफियों का कहना है कि नदी में बजरी निकालने के लिए पहले सभी अधिकारियों से बात की है। यहां तक कि यहां गांवों में आने वाले बजरी के ट्रैक्टरों को भी नहीं पकड़ा जाएगा।