10 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
राजस्थान में 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्यावरण की मंजूरी के 82 लीज धारकों की ओर से नदी क्षेत्र में अंधाधुंध बजरी खनन से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए रोक लगा दी। कोर्ट ने लीज धारकों के साथ राज्य सरकार की मिलीभगत के आरोपों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को 4 सप्ताह में हलफनामा पेश करने का कहते हुए रोक लगा दी। अब सचिव के हलफनामे के बाद सुनवाई की जाएगी। उसके बाद भी कुछ लीज धारक रोक से पहले जहां खनन कर रहे थे अब भी वहीं से अवैध रूप से रात को खनन कर रहे हैं।