सड़क और रेल कनेक्टीविटी में कोटा होगा सबसे आगे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 2022 में यह लक्ष्य है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाएंगे। राज्यों के विधान मंडलों को वित्तीय स्वायत्त दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। जनता के प्रति और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे।

कोटा. कोटा में नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य नए साल में शुरू हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आएगी। जमीन मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि कोटा सड़क और रेल नेटवर्क में देश में सबसे आगे होगा। एक्सप्रेस के साथ ही कोटा से नीमच तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग भी बन रहा है। जल्द मेमू टे्रनों का भी संचालन किया जाएगा।
नववर्ष में पत्रकारों चर्चा करते हुए बिरला ने कहा, कोटा जंक्शन और डकनिया स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी जल्द शुरू होगा। नए साल के संकल्पों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी देशवासी सामूहिकता के साथ अपने दायित्व को निभाते हुए प्रदेश और देश को प्रगति के नए आयाम पर लेकर जाएंगे। समाज के अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र की आम जनता को स्वास्थ्य कार्ड 2022 में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिसके जरिए उनका हेल्थ का स्तर सुधारा जाएगा। कुपोषण मिटाने के लिए भी सुपोषित मां अभियान को और ज्यादा प्रभावी तरीके से चलाएंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विकास ही आदर्श होने का पैमाना नहीं है। मानवीय पहलुओं के आधार पर भी आदर्श स्थिति बनाई जा सकती है। अच्छा स्वास्थ्य, कुपोषण खत्म, शिक्षा का पर्याप्त प्रसार और संस्कार भी आदर्श होने के पहलू हैं।
लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाएंगे
बिरला ने कहा कि आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 2022 में यह लक्ष्य है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाएंगे। राज्यों के विधान मंडलों को वित्तीय स्वायत्त दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। जनता के प्रति और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेही होंगी, उतनी ही शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। शासन को जवाबदेही और सदन के माध्यम से उठने वाली मांग को शासन जवाब देगा, इसका अपेक्षित लाभ जनता को मिलेगा।