एप्पल देश में प्रौद्योगिकी क्षमतावर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ पहल का लाभ उठाना चाहती है। मोदी सरकार ने विदेशी खुदरा विक्रेताओं को उनके स्टोरों में बेचे जाने वाले सामानों में 30 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर खरीदे जाने संबंधी नियम से गत जून में ही तीन साल के लिए छूट दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कंपनी ने गत नवंबर में मोदी सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस रिपोर्ट पर अभी सरकारी टिप्पणी नहीं मिल सकी है। भारत में एप्पल के प्रवक्ता ने भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया।
स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनाने से एप्पल को भारत में अपने खुदरा स्टोर खोलने में मदद मिलेगी, जहाँ की कुल स्मार्टफोन बिक्री में आईफोन की ह्स्सिेदारी दो फीसदी से भी कम है। आईफोन और आई पैड बनाने वाली ताइवान की हनोई प्रेसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड की दक्षिण भारत में एक निर्माण इकाई है।
