विधानसभा चुनाव से पहले बुरे फंसे अखिलेश, दिल्ली में दर्ज हुआ मानहानि का केस, कोर्ट के लगाएंगे चक्कर!

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मानहानि का केस दायर किया है।

Akhilesh Yadav News: अपने बयानों से हरदम चर्चा में रहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नया साल 2026 की शुरुआत उतनी खास हुई नहीं है। सपा प्रमुख के खिलाफ दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सपा प्रमुख के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करते हुए हर्जाने की मांग की है। हर्जाने की मांग इतनी है कि लोग रकम सुनकर चौंक जा रहे हैं। रिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में हिंदू पक्ष की ओर से पक्ष रखते हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में जैन से महत्वपुर्ण भुमिका निभाई है।

मुकदमा दायर करने की वजह

मुकदमा नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना से जुड़ा है। वहां शाही जामा मस्जिद के एक विवादित धार्मिक परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे किया जा रहा था। इस सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अखिलेश यादव और सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (खासकर प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर) ने कई पोस्ट और ट्वीट किए। इनमें विष्णु शंकर जैन को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जैन का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं।

जैन का पक्ष

विष्णु शंकर जैन अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे कई धार्मिक स्थलों के विवादों में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संभल सर्वे के दौरान वे पूरी तरह कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे थे। वे एक वकील के रूप में अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। फिर भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर उन्हें गलत तरीके से पेश किया। जैन का आरोप है कि ये पोस्ट एक खास समुदाय को खुश करने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किए गए। इन आरोपों से उनकी सामाजिक और पेशेवर छवि को काफी नुकसान पहुंचा है।

कोर्ट से मांग

मुकदमे में जैन ने कोर्ट से अपील की है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कथित आपत्तिजनक बयानों व पोस्ट को रिकॉर्ड पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इन झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और सम्मान को ठेस पहुंची है। विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा में है।