बुजुर्ग मां-बाप की सेवा न करने वाले बेटे-बेटियों के लिए बहुत बुरी खबर, योगी सरकार प्रॉपर्टी से सीधा करेगी बेदखल

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर आपने माता-पिता की प्रॉपर्टी हड़पी या उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर आपने माता-पिता की प्रॉपर्टी हड़पी या उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं। क्योंकि ऐसे बेटे और बेटियों से योगी सरकार बेहद सख्ती से निपटेगी। यूपी सरकार जल्द ही बुजुर्ग मां-बाप की संपत्ति हड़प कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है। इस कानून के तहत बुजुर्ग मां-बाप की सेवा न करने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा। सरकार 'उत्तर प्रदेश माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली-2014' में बेदखली की प्रक्रिया को शामिल करते हुए इसके संशोधन की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने शासन को संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर पिछले दिनों ही इसकी रिपोर्ट भेजी है।

2014 के कानून में कमियां

आपको बता दें कि 2014 में ही उत्तर प्रदेश माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली बना दी गई थी, लेकिन इसमें बुजुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई। कोर्ट से मिल रहे निर्णयों से पता चला है कि बूढ़े माता-पिता को उनके ही बच्चे उनकी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं या उनका ख्याल रखने की जगह घर में माता-पिता से पराया व्यवहार करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने अपनी रिसर्च के बाद यह डाटा तैयार किया है। रिसर्च के मुताबिक माता-पिता की देखभाल न करके उनको उन्हीं के घर में बेगाना बना देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस अध्यादेश की मंजूरी के बाद बुजुर्ग मां-बाप की सेवा न करने वालों को प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया जाएगा। योगी सरकार जल्द ही ऐसा करने जा रही है।

लॉ कमीशन ने भेजा प्रस्ताव

यूपी लॉ कमीशन की स्टडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली-2014 और माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम 2007 जिन उद्देश्यों से बने थे वे उसे पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में आयोग ने खुद ही नियमावली-2014 की विस्तृत कार्य योजना बनाई है और बेदखल की प्रक्रिया को भी शामिल करते हुए संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। जल्द ही योगी आदित्यनाथ इस पर फैसला लेगी।