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New Bypass: यूपी के 14 जिलों में किसानों की लगी लॉटरी! सीएम योगी ने केंद्र सरकार से मांगे नए बाईपास

New Bypass: यूपी के 14 जिलों में किसानों की लॉटरी लगने वाली है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14 जिलों में नए बाईपास बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद इन जिलों में किसानों की जमीनें बाईपास के लिए खरीदी जाएंगी।

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लखनऊ

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Vishnu Bajpai

Aug 13, 2024

New Bypass: यूपी के 14 जिलों में किसानों की लगी लॉटरी! सीएम योगी ने केंद्र सरकार से मांगे नए बाईपास

New Bypass: यूपी के 14 जिलों में किसानों की लगी लॉटरी! सीएम योगी ने केंद्र सरकार से मांगे नए बाईपास

New Bypass: उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रदेश के 14 जिलों में नये बाईपास बनाने का अनुरोध किया। सूत्रों की के अनुसार दिल्ली में सीएम योगी ने फर्रुखाबाद, औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, गोंडा, बागपत, चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोही, संभल, कौशाम्बी, चंदौली और श्रावस्ती में बाईपास बनाने की मांग की है। अगर केंद्र सरकार सीएम योगी के अनुरोध को स्वीकार कर लेती है तो इन जिलों में किसानों से जमीनें खरीदी जाएंगी। इसके एवज में सरकार की ओर से किसानों को मोटा मुआवजा दिया जाएगा।

महाकुंभ 2025 से पहले पूरा होगा प्रयागराज रिंग रोड का काम

सूत्रों की मानें तो दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया गया कि प्रयागराज रिंग रोड का काम महाकुंभ से पहले पूरा होना जरूरी है। फाफामऊ में गंगा नदी पर बने सेतु के समानांतर नये छह लेन सेतु का काम तथा पहुंच मार्ग भी महाकुंभ से पहले पूरा कराये जाने की अपेक्षा की गई। इसपर सीएम योगी को केंद्रीय मंत्री ने महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में रिंग रोड का काम पूरा होने का आश्वासन दिया है।

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राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) के लिए निशुल्क ली जा सकेगी जमीन

योगी सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) के निर्माण में आने वाली किसी विभाग की जमीन जरूरत पड़ने पर निशुल्क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हस्तांतरित करनी होगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे गई है। इसके मुताबिक अगर इस जमीन पर सरकार की कोई अचल सम्पत्ति स्थित है तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उसका मुआवजा यूपी सरकार को देगा।