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यूपी बजट में किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर, लखनऊ में एयरोसिटी, जानिए किसे क्या मिला

locationलखनऊPublished: Feb 05, 2024 01:32:24 pm

Submitted by:

Vikash Singh

योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी के विकास के लिए आठवां बजट पेश कर दिया है। आपको बताने जा रहे हैं कि बजट में किन जिलों और किस वर्ग को क्या-क्या मिला है। सीधा-सीधा कहें तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। यूपी में सरकार का विजन कनेक्टिविटी को एडवांस लेवल पर लेकर जाने की है। बजट से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। श्रीराम नगरी अयोध्या की तरह काशी और मथुरा को विकसित करने की योजना का रुपरेखा है।

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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब ग्लोबल टूरिज्म का केंद्र बन गया है।
यूपी विधानसभा में योगी सरकार अपने कार्यकाल का आठवां बजट पेश किया। यूपी सरकार एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। यूपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।

योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास और प्रगति की राह दिखाई गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर कहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट सर्व समावेशी होगा। सरकार हर वर्ग के लिए काम करने वाली है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया। इसके बाद सभी सदस्यों के टैबलेट पर बजट को अपलोड कर दिया गया। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अयोध्या का भी जिक्र किया।

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब ग्लोबल टूरिज्म का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

  • लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का होगा निर्माण होगा
    कुल 1500 एकड़ में एयरोसिटी डेवेलप्ड होगा। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का MOU साइन हुआ है। इस योजना के तहत 7 स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्तीय वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है।

    यूपी बजट 2024 के मुख्य बिंदु:
  • साल 2023-2024 में अप्रैल से दिसंबर तक जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21ः34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18:09 घंटे बिजली सप्लाई की गई। साल 2017-18 से 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण हो चूका है।

  • प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए।

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