
विकास प्राधिकरणों में अब करीब 25 वर्ष बाद नए पद सृजित होने का रास्ता खुला है। शासन ने प्राधिकरणों में वर्तमान और भविष्य की जरूरत और औचित्य देखते हुए नए पद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 40 वर्ष तक की जरूरत देखते हुए पदों का सृजन होगा। प्राधिकरण में एक से ढाई हजार तक पद सृजित हो सकते हैं।
शासन ने नौ बड़े अफसरों की समिति बनाई है जो समीक्षा करेगी। समिति अध्यक्ष सचिव आवास, शहरी नियोजन को बनाया गया है। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सदस्य है। आवास विकास परिषद अपर आवास आयुक्त, एलडीए वित्त नियंत्रक, प्रदेश के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा आवास बंधु के निदेशक को भी सदस्य बनाया गया है।
प्राधिकरणों में प्रबंधकों के पद सृजित हो सकते हैं। कम्प्यूटर इंजीनियर, प्लानर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक्ल इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा, लेखाधिकारियों, उद्यान अधिकारियों, विधि, राजस्व संवर्ग के कानूनगो, लेखपाल, सर्वेयर, अमीन, वृक्ष संवर्धन संवर्ग, सिविल इंजीनियर, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के भी नए पद आएंगे।
Published on:
27 Jul 2024 12:24 pm
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