शिक्षा विभाग में टीचर से लेकर चपरासी तक की हजारों सरकारी नौकरियां, यहां जानें- पूरी डिटेल

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अंग्रेजी, गणित, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य सहित अन्य विषयों के अध्यापकों की भर्ती

लखनऊ. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी करने का उनका सपना नये साल में पूरा होने वाला है। साल 2018 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (http://www.upsessb.org/) माध्यमिक शिक्षा विभाग में 20 हजार लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहा है। राज्य सरकार जनवरी में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 10 हजार शिक्षकों के पद पर और 10 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चपरासी) के पदों पर भर्ती करने जा रही है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने तक इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड माध्यमिक स्कूलों में जिन 20 हजार पदों पर भर्ती होने जा रही है, उनमें 10 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी, जबकि इतने ही चपरासियों की भर्ती सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विध्यालयों में होगी।

इन विषयों के अध्यापकों की होगी नियुक्ति
सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान , वाणिज्य सहित अन्य विषयों के 10 हजार से अधिक रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियों का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। शिक्षा विभाग की तरफ से राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेज में 9852 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव पहली ही उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को भेजा जा चुका है।

इन खाली पदों पर शिक्षकों और चपरासियों की होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश में कुल 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 72,120 सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। इन विद्यालयों में कुल 20,765 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के 2109 राजकीय हाईस्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चार हजार से अधिक पद खाली हैं, वहीं 4512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में चपरासी के 7589 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग इन्हीं स्कूलों में चपरासियों की भर्ती करेगा।

हाईकोर्ट ने भी चपरासी भर्ती को लेकर किया था जवाब-तलब
माध्यमिक विद्यालयों में चपरासियों के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया था। न्यालय ने पूछा था कि इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति किस तरह से की जाएगी? हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने बाहरी एजेंसी के जरिए चपरासियों के खाली पड़े पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक बोले...
माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बाद सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों और प्रवक्तताओं को संविदा पर रखने का फैसला किया था।