15 मार्च के बाद शिक्षामित्रों को लेकर हो सकता है यह बड़ा बदलाव, मानदेय को लेकर सामने आई बड़ी खबर

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.37 लाख शिक्षामित्र अध्यापन कार्य कर रहे हैं

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट (5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख) पेश किया। सरकार के इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन शिक्षामित्र निराश हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षामित्र संघ ने शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाये जाने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि अगर 15 मार्च तक मानदेय बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के शिक्षामित्र आंदोलन करेंगे। अपुष्ट खबरों के मुताबिक, योगी सरकार प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर उन्हें होली का तोहफा दे सकती है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षामित्र संघ ने रविवार को राजधानी लखनऊ में बैठक बुलाई थी। बैठक में दो वर्षों से शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाये जाने पर नाराजगी जताई गई। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि समायोजन रद होने के बाद से 1.37 लाख शिक्षामित्र 10 हजार रुपए मानदेय पर ही काम कर रहे हैं। सहायक अध्यापकों को हर वर्ष वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन बीते ढाई वर्षों में शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा। बैठक में प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि अगर 15 मार्च तक सरकार ने शिक्षामित्रों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया तो सरकार सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

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शिक्षामित्रों के लिए बजट में कुछ न होना निराशाजनक : कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि योगी सरकार के चौथे बजट में शिक्षामित्रों के लिए कुछ भी नहीं है, जो अत्यन्त निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षामित्रों के अलावा आंगनबाड़ी, रसोइयां, आशा बहू, रोजगार सेवक, चौकीदार, होमगार्ड, अनुदेशक एवं मदरसा शिक्षकों के लिए भी धन का प्रावधान होना चाहिए था।

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