मेमोरेंडम में राज्य सरकार ने विभिन्न मदों में खर्च का ब्योरा दिया है। केंद्र को बताया गया है कि प्रदेश में वापसी के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर 18.65 लाख प्रवासी कामगारों ने पंजीकरण कराया है। निकट भविष्य में यह सभी प्रदेश में आएंगे। उन्हें लाने और ठहराने के लिए भी धनराशि की जरूरत होगी। पंद्रहवें वित्त आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि में 2578 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार के पत्र में 24 व 28 मार्च को 25 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा व्यवस्था तय की गई थी। यह रकम 644.50 करोड़ होती है जो बहुत कम है।
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