
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने और नए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिन विकास प्राधिकरणों के पास अपनी भूमि नहीं है, उन्हें अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने 12 विकास प्राधिकरणों को इस योजना के तहत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
शासन स्तर पर हुई एक समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं हैं, जिससे वे नई आवासीय योजनाएं लाने में असमर्थ हैं। इनमें अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बुलंदशहर-खुर्जा, रायबरेली, मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर और कपिलवस्तु विकास प्राधिकरण शामिल हैं। वहीं, बांदा और मिर्जापुर के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि बैंक है।
इस योजना का उद्देश्य शहरों में बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे प्राधिकरणों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिनके पास भूमि नहीं है, ताकि वे नए आवासीय प्रोजेक्ट्स को विकसित कर सकें।
Published on:
09 Dec 2024 09:00 am
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