आयुर्वेद औषधालय अब बनेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, होगा बेहतर इलाज

महासमुंद जिले के आयुर्वेद औषधालयों को अब आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है।

महासमुंद. महासमुंद जिले के आयुर्वेद औषधालयों को अब आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए जिला आयुर्वेद कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। इसके अलावा आयुष औषधालयों को अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने के लिए पहले चरण में जिले के 8 आयुर्वेद औषधालयों का चयन भी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आयुर्वेद ग्राम में स्थित आयुर्वेद औषधालयों को ही आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाया जाएगा। फिलहाल, जिले में 16 आयुर्वेद ग्राम हैं। इसमें खट्टी, सोरमसिंधी, सिरपुर, तमोरा, मुनगासेर, घोंच, बिछिया और केंदुआ गांव में हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने का प्लान है। वहीं आयुर्वेद ग्राम योजना को भी परिवर्तित कर दिया गया है। जिला आयुर्वेद अधिकारी के मुताबिक आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में स्थाई योग के प्रशिक्षक होंगे।

लोगों को योगा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मरीजों के लिए वार्ड भी बनाए जाएंगे। सेंटर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया जाएगा और औषधि उद्यान भी विकसित किए जाएंगे। औषधि उद्यान में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। लोगों को औषधीय पौधों का महत्व बताकर इलाज भी किया जाएगा। टेलीमेडिसिन की सुविधा भी दी जाएगी। जिला आयुर्वेद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 36 आयुर्वेद औषधालय हैं।

इसमें एलोपैथी के साथ संयुक्त रूप से २, पॉलीक्लिीनिक 2 और यूनानी औषधालय एक और आयुर्वेद औषधालय 31 संचालित हैं। यहां पर्याप्त डॉक्टर व स्टॉफ की सुविधा नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। आयुष औषधालयों को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए स्टॉफ की कमी भी दूर हो जाएगी।

टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी

हेल्थ वैलनेस सेंटर में वृद्धावस्था जन्य रोग, ब्लड पे्रशर, हाइपर टेंशन, शुगर की इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। आयुर्वेद औषधालयों के लिए डॉक्टर, फार्मासिस्ट और औषधालय सेवक आदि पदों पर भर्ती भी की जाएगी। आयुर्वेद अधिकारी एसएल पटेल ने बताया कि यह प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। राज्य शासन की ओर से केंद्र को भेजा जाएगा। वहां से फिर स्वीकृति मिलेगी। शासन ने जो जानकारी मांगी थी, वो डाटा भी प्रेषित कर दी गई है। मरीजों का रिकार्ड भी रखा जाएगा।