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इंजीनियरिंग के लिए अगले सत्र से शूरू होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अध्यापकों को भी लेनी होगी ट्रेनिंग…

एआईसीटीए के उपाध्यक्ष ने कहा- इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें कम करने की फिलहाल कोई योजना नहीं।

नई दिल्लीJan 13, 2018 / 07:25 pm

Navyavesh Navrahi

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अहमदाबाद: इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए 2019 के शिक्षा सत्र से देश भर में कॉमन एंट्रेस टेस्ट लागू हो सकता है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह जानकारी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीए) के उपाध्यक्ष एमपी पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में दी। वह गांधीनगर में गुजरात टेक्निकल युनिवर्सिटी के सातवें दीक्षांत समारोह में आए हुए थे। पूनिया ने कहा कि एआईसीटीए की ओर से प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। संभवत: अगले शिक्षा सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा।
नीट की तर्ज पर देश भर के लिए एक ही होगी परीक्षा

पूनिया ने कहा कि टेस्ट लेने की जिम्मेदारी नई गठित होने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की होगी। नीट (एनईईटी) की तर्ज पर इसके तहत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश के लिए एक ही सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। यह एक चुनौती होगी क्योंकि विभिन्न राज्य परीक्षा बोर्डों के अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं।
अध्यापकों के लिए टीचर ट्रेनिं नीति

पूनिया ने कहा कि 24 जनवरी को नई टीचर ट्रेनिंग नीति घोषित कर दी जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए छह महीने का विशेष माॅड्यूल डिजाइन किया गया है। कक्षाओं में पढ़ाने से पहले सभी नए अध्यापकों को छह महीने के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। नए शिक्षा सत्र से यह नियम लागू होंगे। नए भर्ती हुए अध्यापक छह महीने की ट्रेनिंग के बाद सीनियर फैकिलिटी की गाइडेंस में काम करेंगे।
सीटें कम करने की योजना नहीं

पूनिया ने कहा कि परिषद एक विनियामक संस्था है। फिलहाल कॉलेजों में सीटों को कम करने की कोई योजना नहीं है। सभी कॉलेजों के पास आधारभूत ढांचा मौजूद है। यदि कॉलेज की ओर से इस आधार पर छात्रों के साथ किसी तरह के अन्याय की बात सामने आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना
पूनिया ने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए छह महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है।

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