Article 370 and 35A: स्पेशल स्टेटस समाप्त होने के बाद कितना बदला स्थानीय प्रशासन का क्या रुख?

Article 370 and 35A: दो साल पहले यानि 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 370 और 35A समाप्त करने को लेकर पेश प्रस्ताव पर अमल से कश्मीरियों की राजनीतिक और सामाजिक बुनावट पूरी तरह बदल गई। अब वहां शासन-प्रशासन, अलगाववादियों से लेकर आम लोग तक हालात के मुताबिक खुद को बदलने में लगे हैं।

नई दिल्ली। संसदीय परंपराओं के मुताबिक दो साल पहले संविधान संशोधन और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A ( Article 370 and 35A ) को समाप्त करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद से मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) और लद्दाख केंद्र शासित राज्यों पर रहा है। अब चर्चा इस बात की है कि स्पेशल स्टेटस ( Special Status ) समाप्त होने के दो साल बाद भी केंद्रीय प्रावधानों अनुरूप स्थानीय प्रशासन ( Local Administration ) की कार्यशैली में बदलाव आया या नहीं।