scriptधारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी: गृह राज्य मंत्री | No civilian death in law order incidents in JK after abrogation of Art 370: G Kishan Reddy | Patrika News

धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी: गृह राज्य मंत्री

locationनई दिल्लीPublished: Mar 24, 2021 06:26:12 pm

Submitted by:

Anil Kumar

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि धारा 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की घटनाओं में एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है।

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No civilian death in law & order incidents in J&K after abrogation of Art 370: G Kishan Reddy

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर अभी भी विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन सरकार भी हर मोर्चे पर विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। अब इसी कड़ी में बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक लिखित जवाब में बड़ा बयान दिया है।

रेड्डी ने कहा कि धारा 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की घटनाओं में एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। हालांकि, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी घटनाओं और साथ ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या सुरक्षाबलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए आम नागरिकों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये अनुग्रह राशि के तौर पर भुगतान किया जाता है।

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जीके रेड्डी ने अपने लिखित जवाब में आगे ये भी बताया कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा 2019 में 594 लोग, 2020 में 244 लोग और 2021 में (15 मार्च तक) 21 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

 

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दिल्ली में अपराध में आई कमी

आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक अन्य सवाल पर लिखित जवाब देते हुए बताया कि राजधानी दिल्ली में अपराधों में भी कमी आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 2019 की तुलना में 2020 में दर्ज किए गए कुल IPC अपराधों में 16.86 फीसदी की गिरावट है। वहीं 2020 की तुलना में 2021 के पहले दो महीने (जनवरी-फरवरी) में दर्ज कुल IPC अपराधों में 12.82 फीसदी की कमी है।

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उन्होंने एक अन्य जवाब में बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक देश की सभी जेलों की कुल उपलब्ध क्षमता 4,03,739 थी, जिसमें 4,78,600 कैदी बंद थे। इसमें से 3,30,487 अंडरट्रायल कैदी थे।

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