मंत्रालय ने कहा कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में निर्वाह भत्ता प्रदान किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा, "इस वित्तीय सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को उनकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) को इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।