ट्रिब्यूनल ने भी पक्ष में
दिया फैसलाइस पर रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां केन्द्र की
ओर से शुरूआती सुनवाई में कहा गया कि महिलाओं को गैर युद्धीय क्षेत्र जैसे आर्मी
एजुकेशन कॉर्प्स में ही महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया सकता है। इस साल फरवरी में
दिल्ली में आर्म्ड फॉर्सेज ट्रिब्यूनल ने ले. कर्नल मिताली को स्थायी पद देने का
आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने 2014 के रक्षा मंत्रालय के निर्णय को खारिज कर दिया
था। मंत्रालय ने कहा था कि इससे पहले मिताली ने अर्जी देकर स्थायी कमीशन न देने की
अपील की थी।
हो चुकी है स्थायी कमीशन की सिफारिशट्रिब्यूनल ने कहाकि
लेफ्टिनेंट कर्नल ने इससे पहले स्थायी कमीशन लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वह
अफगानिस्तान में तैनात थी और उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थी।
परिस्थितियां वश से बाहर होने की हालत में सरकार ने निर्णय बदलने को मंजूरी दी है
और कमांडरों को ऎसे मामलों का मेरिट के आधार पर निपटारा करना चाहिए। ले. कर्नल के
कमांडर ने स्थायी कमीशन की सिफारिश की थी।
रक्षा मंत्रालय ने कर दिया
सेवामुक्तले. कर्नल मिताली का आरोप है कि रक्षा मंत्रालय ने उन्हें स्थायी
कमीशन देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और उनकी नियुक्ति पर स्टे ऑर्डर
ले लिया। इस दौरान मंत्रालय ने जजों के सामने सही दस्तावेज और तथ्य भी नहीं रखे।
स्टे ऑर्डर के आधार पर मंत्रालय ने आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से ले. कर्नल मिताली
को सेवामुक्त कर दिया जबकि उनके पास दिसंबर 2015 तक की प्रोविजनल नियुक्ति थी।