इससे पहले कार्ति चिदंबरम को पूछताछ के लिए पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है
आपको बता दें कि अदालत चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से गिरफ्तारी से राहत का आग्रह किया गया था। अदालत ने 25 जुलाई को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे बाद में इसे बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया था। मालूम हो कि सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था। कार्ति को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी। इस मामले में ईडी ने कार्ति के चार्टर अकाउंटेंड एस भास्कररमन को भी गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी की आपत्ति के बावजूद मिली ब्रिटेन जाने की इजाजत
क्या है मामला
आपको बता दें कि सीबीआई ने बीते वर्ष 15 मई को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य पर आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में कथित अनियमितता में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में धन लिया था जिसमें उनके पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सहायता की थी। जिसके बाद पूछताछ के लिए 28 फरवरी को कार्ति को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में कार्ति को जमानत मिल गई। वहीं कार्ति और उनके पिता पी. चिदंबरम अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। साल 2007 में कार्ति के पिता तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) में वित्त मंत्री थे।
