28 साल से जारी है सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की आजादी को लेकर महिलाओं का संघर्ष

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 1991 में कहा था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश असंवैधानिक नहीं है।

नई दिल्‍ली। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत विभिन्न धर्मों, समुदायों एवं विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच परस्पर सौहार्द की बेजोड़ मिसाल है। इसने भारत की समृद्ध विविधता को जीवंत बनाए रखा है। लेकिन 1991 में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश असंवैधानिक नहीं है। केरल उच्‍च न्‍यायाल के इस निर्णय के बाद से इस मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को पांच सदस्‍यी पीठ गठित करनी पड़ी। आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। यही कारण है कि मंदिर देश भर में चर्चा में है।

2006 में आईवाईएलए दायर की याचिका
केरल उच्‍च न्‍यायालय के 1991 के निर्णय के बाद मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का लेकर यह विवाद उस समय राष्‍ट्रीय मुद्दा बन गया जब 2006 में एक गैर-लाभकारी संगठन इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (आईवाईएलए) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी। इस याचिका में आईवाईएलए ने सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश की मांग की थी। साथ ही इस बात की ओर भी ध्‍यान दिलाया था कि मंदिर परिसर में मासिक धर्म की आयु की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। यह संविधान प्रदत्त समानता के अधिकारों का उल्‍लंघन है।

प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्‍लंघन तो नहीं
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित मामले को तूल पकड़ता देख इसे पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ के हवाले कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली इस पीठ का कहना है कि संविधान पीठ परीक्षण करेगी कि महिलाओं के प्रवेश पर यह प्रतिबंध, कहीं संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के तहत समानता) और अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है?

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क
महिलाओं के प्रवेश पर रोक के पक्षधरों का कहना है कि सबरीमाला में भगवान अयप्पा की एक नास्तिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा की जाती है और यह दैवीय सिद्धांत की दृष्टि से एक तांत्रिक क्रिया है न कि वैदिक। तांत्रिक व्यवस्था में यह मंदिर एक प्रार्थना कक्ष नहीं है बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जहां देवता ईश्वर नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। प्रत्येक मंदिर की अपनी विशिष्टता है और यही विशिष्टता उस मंदिर की आत्मा भी है। इस दृष्टि से सबरीमाला की इस विशिष्टता को बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। प्रतिबंध केवल उन्हीं महिलाओं के प्रवेश पर है जिनकी आयु 10 से 50 वर्ष के बीच है।

प्रतिबंध के विपक्ष में तर्क
प्रतिबंध के विरोधियों का कहना है कि शुद्धता और अप्रचलित धारणा के आधार पर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को तर्कहीन है। यह संविधान में प्रदत्त समानता के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह प्रतिबंध लैंगिक समानता बहाल करने की दिशा में प्रतिगामी कदम हैं। साथ ही यह एक पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतीक है। प्रवेश निषेध अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव की मनाही) और अनुच्छेद 17 (छुआछूत की मनाही) का उल्लंघन है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है। जैविक विशेषताओं के आधार पर यह प्रवेश निषेध महिलाओं के लिए अनादरसूचक है, जबकि अनुच्छेद 51ए (ई) में महिलाओं को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

पीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्‍न
धार्मिक आजादी के अधिकार को लेकर महिलाओं से भेदभाव तथा मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान-पीठ विचार की है। इस पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। आज इस मुद्दे पर फैसला आना है।

इस मुद्दे पर सात अहम सवाल:
1. क्या शारीरिक बदलाव के चलते महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा भेदभाव तो नहीं है?

2. क्या 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को बाहर रखना अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक रीति रिवाज का अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है?

3. क्या धार्मिक संस्था अपने मामलों का प्रबंधन करने की धार्मिक आजादी के तहत इस तरह के रीति, रिवाजों का दावा कर सकती है?

5. क्या अयप्पा मंदिर को धार्मिक संस्था माना जाएगा, जबकि उसका प्रबंधन विधायी बोर्ड, केरल और तमिलनाडु सरकार के बजट से होता है?

6. क्या ऐसी संस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 39(ए) और 51 ए(ई) के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के प्रचलन को बनाए रख सकती है?

7. क्या कोई धार्मिक संस्था 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को केरल हिन्दू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल्‍स-1965 के नियम संख्या 3 के आधार पर प्रतिबंधित कर सकती है?