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मुंबई

Mhada को लेकर मजदूर यूनियनों में है भारी नाराजगी, शिवसेना पर लगाया आरोप ?

मिल मजदूरों ( Mill Workers ) को अभी और करना होगा इंतजार ( Waiting ), मंत्रिमंडल विस्तार ( Cabinet Expansion ) के बाद म्हाडा ( Mhada ) करेगा फैसला, मजदूर यूनियनों ( Unions ) में है भारी नाराजगी, शिवसेना ( ShivSena ) पर दोनों सरकारों में सत्ता में रहने का आरोप

मुंबईDec 28, 2019 / 12:10 pm

Rohit Tiwari

Mhada  को लेकर मजदूर यूनियनों में है भारी नाराजगी, शिवसेना पर लगाया आरोप ?

Mhada को लेकर मजदूर यूनियनों में है भारी नाराजगी, शिवसेना पर लगाया आरोप ?

मुंबई. अपने घरों के लिए इंतजार करने वाले मिल मजदूरों को एक बार फिर निराशा हुई है। सत्ता परिवर्तन के बाद मिल श्रमिकों के निवास के संबंध में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिसके चलते मिल मजदूरों और यूनियनों में भारी नाराजगी है। मजदूर संघों पर निर्णय में देरी करने का आरोप लगाया गया है, जबकि शिवसेना दोनों सरकारों में सत्ता में थी। बहरहाल, अब उम्मीद है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा।

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मामले पर मंत्री ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया
विदित हो कि अभी तक किसी को पूर्णकालिक आवास विभाग नहीं सौंपा गया है। इसलिए इस मामले में कोई भी नया अनुरोध नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। नेशनल मिल वर्कर्स यूनियन के नेता सचिन अहिर ने कहा कि विस्तार के बाद मंत्रिमंडल को इस मसले पर बयान देने की उम्मीद है। वहीं सचिन अहीर ने हाल ही में नेशनल मिल वर्कर्स यूनियन की बैठक में मिल श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसलिए अब संकेत हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इस मुद्दे को तेज किया जाएगा। इससे पहले भी मिल वर्कर्स एक्शन कमेटी की ओर से इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया है। वहीं विभाग के प्रभारी मंत्री जयंत पाटिल ने भी इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

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Mhada को लेकर मजदूर यूनियनों में है भारी नाराजगी, शिवसेना पर लगाया आरोप ?

लॉटरी निकालने में बहुत सारी बाधाएं
म्हाडा की ओर से पांच हजार घर जारी किए जाएंगे, लेकिन समिति के सुझाव के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है। म्हाडा प्रशासन ने म्हाडा मिल लॉटरी के लिए कुछ शर्तों में बदलाव का अनुरोध किया था, लेकिन उच्च समिति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि म्हाडा उपाध्यक्ष की विशेष समिति को इन परिवर्तनों की मंजूरी मिल जाएगी। म्हाडा प्रशासन ने मांग की है कि म्हाडा के मिल कर्मचारियों को लॉटरी के बाद स्क्रीनिंग करना चाहिए। अब इस मांग को उच्च समिति की मंजूरी के बाद लॉटरी निकालने का रास्ता खुल जाएगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता जारी होने के चलते लॉटरी प्रक्रिया में रोक लगा दी गई थी।

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