तहसीलदार ने प्रतिबंधित स्थल पर हो रहे निर्माण को रुकवाया, सामग्री जब्त

कार्रवाई: निर्माणाधीन स्थल को लेकर तहसीलदार ने दिया था स्थगन आदेश

पथरिया. नगर के वार्ड क्रमांक 15 में तहसीलदार के स्थगन के बावजूद हो रहे निर्माण कार्य को पथरिया तहसीलदार मायानंद चंद्रा ने मौके पर पहुंच कर रुकवाया। साथ ही निर्माण सामग्री को जब्त कर पथरिया थाना लाया गया।
मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत पथरिया के वार्ड क्रमांक 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवास को लेकर तहसीलदार के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था। स्थगन के आदेश का आधार घास जमीन पर निर्माण कार्य बताया गया था और उसके निर्माण पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही संबंधित हितग्राही ने पुन: उस आवास का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। बताते चलें कि जिस स्थान पर उक्त आवास का निर्माण हो रहा है, उसके इर्द गिर्द ही दर्जनों ऐसे हितग्राही हंै, जिसका आवास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन घास जमीन बता कर उनके जमीन के पट्टे पर आवास निर्माण की अनुमति नगर पंचायत द्वारा नहीं दी जा रही है । ऐसे में उसी स्थान पर आवास निर्माण होता देख झल्लाए वार्डवासियों ने 2 सप्ताह पहले पथरिया थाना में शिकायत करते हुए सबंधित हितग्राही का निर्माण कार्य रोकने की मांग की थी। लेकिन फिर भी उस हितग्राही ने प्रशासन को दरकिनार करते हुए पुन: आवास निर्माण कार्य 19 मई को प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वार्ड वासियो ने स्वयं जाकर उसे रुकवाया और साथ ही पथरिया थाना प्रभारी आनंद राम ने उक्त स्थल पहुंच कर हितग्राही को समझाइश भी दी थी। इसके 10 बाद बाद पुन: उस हितग्राही ने खुलेआम आवास का निर्माण कराना शुरू कर दिया। इसकी सूचना तहसीलदार मायानंद चंद्रा को मिली। वे शीघ्र ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को बंद कराया । साथ ही स्थल पर मौजूद निर्माण सामग्री एवं मशीनों को जब्त कर पथरिया थाना लाया गया। थाना प्रभारी आनंद राम ने बताया कि तहसीलदार द्वारा 1 नग मिक्सर मशीन, 10 बोरी सीमेंट और 1 पानी टैंकर जब्त करके लाया
गया है।
गौरतलब है कि नगर में 500 से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से लगभग 150 आवास पूर्ण होने के कगार पर हैं। वहीं 350 हितग्राही अपना मकान तोडक़र प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य शुरू होने की राह ताक रहे हैं। वहीं नगर पंचायत पथरिया द्वारा लगभग 350 आवासों के निर्माण पर रोक लगा दिया गया है। जिनको एक दो किश्त दिया भी जा चुका है, उनके भी निर्माण कार्य रोक दिया गया है। वहीं नगर पंचायत के कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियो ंके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम व शर्ते अन्य हितग्राहियों से भिन्न प्रतीत होती है। इनके लिए किसी प्रकार की रोक अथवा प्रतिबंध नहीं लगाई जाती। इससे नगर के हितग्राहियो में आक्रोश भी है।
दूसरी तरफ नगर में पट्टे की जांच के नाम पर 150 नागरिकों का आवास लंबित है, जिनको कार्य आदेश मिल चुका है और नगर पंचायत के निर्देश पर अपना मकान तोड़ चुके हैं, लेकिन उनके कार्य पर रोक लगने से अब ये हितग्राही खुले आसमान में रहने मजबूर हैं। वहीं नगर पंचायत के लगभग सभी कर्मियों और कई रसूखदार लोगो का आवास बिना की जांच के पूर्ण हो चुका है।
अवैध कार्य में जब्त हुआ नगर पंचायत का टैंकर
थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार उक्त स्थल से जब्त किया गया पानी टैंकर नगर पंचायत पथरिया का है । नागरिकों ने बताया कि इससे पहले भी उस निर्माण कार्य के लिए नगर पंचायत के शासकीय पानी टैंकर का उपयोग सबंधित हितग्राही द्वारा किया जाता रहा है। इससे प्रतीत होता है कि नगर पंचायत अमला स्वयं ही इस अवैध निर्माण में संबंधित के साथ खड़ा है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करता आ रहा है।