
नागौर. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली बकाया की वसूली और उपभोक्ताओं के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 मार्च यानि की शुक्रवार को नागौर में प्री-लिटिगेशन कैम्प आयोजित किया जाएगा, जबकि 14 मार्च को कोर्ट परिसर नागौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिजली से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। डिस्कॉम ने वसूली अभियान में बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सर्विस लाइनें भी उतारी जा रही हैं। एक सपताह में अब तक करीब 100 सर्विस लाइनें उतारी जा चुकी हैं। 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नागौर शहर क्षेत्र में पीडीसी के 1617 तथा वीसीआर के 105 नोटिस यानि की करीब 27 लाख रुपए की राशि के जारी किए गए हैं। इसी प्रकार नागौर ग्रामीण उपखंड में फरवरी 2025 तक पीडीसी बकाया लगभग 650 लाख रुपये था। पिछले एक वर्ष में यहां 34 लाख रुपये की वसूली करने के साथ ही पिछली लोक अदालत में करीब 18 लाख रुपये की छूट दी गई थी। इस बार भी लोक अदालत के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पीडीसी उपभोक्ताओं को 129 लाख रुपये से संबंधित 623 नोटिस जारी किए गए हैं।
13 मार्च को लगेगा प्री-लिटिगेशन कैम्प
नागौर शहर और ग्रामीण उपखंड के उपभोक्ताओं के लिए 13 मार्च को सहायक अभियंता (पवस) कार्यालय, अविविनिलि, मानासर रोड पुलिया के पास नागौर में अधीक्षण अभियंता की उपस्थिति में प्री-लिटिगेशन कैम्प आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 14 मार्च 2026 को कोर्ट परिसर नागौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विद्युत विभाग से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
शिविर में नहीं आए तो फिर होगी कार्यवाई
अधिकारियों का कहना है इन कैम्पों में वीसीआर, बिल विवाद, मिसयूज बिलिंग, परमानेंट डिस्कनेक्ट कनेक्शन सहित अन्य विद्युत प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद भी जांच के दौरान यदि बिजली चोरी पाई जाती है तो विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में धारा 135 व 138 के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा।
बिल तो जमा करना पड़ेगा
बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है। कई जगहों पर सर्विस लाइन भी उतारी गई है। इसके अलावा किसी भी विवादित बिल आदि के निस्तारण के लिए शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है।
कैलाश जैन, सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम-नागौर
Published on:
12 Mar 2026 10:41 pm
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