
फ्री गैस सिलेंडर (File Photo)
Free LPG Cylinder: दिल्लीवासियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम परिवारों के बीच दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि राजधानी की महिलाओं को इन दोनों प्रमुख त्योहारों पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
खास बात यह है कि गैस सिलेंडर सीधे नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी पूरी कीमत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि किसी भी तरह की असुविधा से भी बचा जा सकेगा।
मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दी गई। यह योजना भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों का हिस्सा थी, जिसे अब अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को निर्देश भेजे जाएंगे, ताकि लाभार्थियों की सूची तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना के तहत पहला लाभ होली के अवसर पर दिया जाएगा। होली से पहले महिलाओं के बैंक खातों में गैस सिलेंडर की पूरी राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आपको बता दें की इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है, जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले ही सभी पात्र लाभार्थियों तक यह आर्थिक सहायता पहुंचे।
होली के बाद साल का दूसरा मुफ्त गैस सिलेंडर दिवाली के मौके पर दिया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार हर साल दो बड़े त्योहारों पर महिलाओं को गैस सिलेंडर के खर्च से राहत देगी। इस फैसले से न सिर्फ घरेलू बजट पर बोझ कम होगा, बल्कि त्योहारों की तैयारियां भी बिना अतिरिक्त आर्थिक दबाव के हो सकेंगी।
दिल्ली सरकार का मानना है कि यह योजना खास तौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के बीच यह फैसला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस योजना को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
Published on:
21 Jan 2026 10:17 am

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