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राशन कार्ड धारक ध्यान दें: अगले महीने से कम मिलेंगे गेहूं, जानिए सरकार ने क्यों उठाया ये कदम

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सितंबर तक आवंटित होने वाले उत्तराखंड के गेहूं का कोटा घटा दिया है। पीएमजीकेएवाई योजना के तहत बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में सितंबर तक राशन फ्री में दिया जाएगा।

May 10, 2022 / 02:52 pm

Shaitan Prajapat

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana : केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई प्रकार की योजना चला रखी है। इन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) भी है। प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत गरीब परिवारों हर महीने फ्री में राशन दिया जाता है। पीएमजीकेएवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सरकार अगले महीने से गेहूं कम देगी। गेहूं की जगह लोगों चावल दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्ड धारकों को अब अगले महीने से गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। सरकार की तरफ से इस पर कहा गया कि गेहूं की कम खरीद की वजह से यह कदम उठाया गया है।

चावल से करेंगे गेहूं की भरपाई
पीएमजीकेएवाई योजना के तहत बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में सितंबर तक राशन फ्री में दिया जाएगा। सरकार ने गेहूं का कोटा घटा दिया है। अब जिसकी भरपाई चावल से की जाएगी। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं के मौजूदा स्टॉक के अनुसार, राज्य सरकार एक किलो गेहूं के साथ चार किलो चावल दिया जा सकता है। सरकार पूरा पांच किलो चावल भी दे सकती है। हालांकि अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

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इन राज्‍यों में घटा गेहूं का कोटा
केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने तक के लिए यह संशोधन किया गया है। यूपी के करीब 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर इसका असर पड़ेगा। यूपी के अलावा अन्‍य राज्‍यों जैसे- बिहार, केरल, द‍िल्‍ली, गुजरात, झारखंड, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, उत्‍तराखंड और पश्‍च‍िम बंगाल में यह नियम लागू किया गया है। बताया जा रहा हे कि 25 राज्यों में गेहूं की जगह राशन कार्ड धारकों को चावल दिया जाएगा।

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क्‍यों घटाया गया कोटा
सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में किसानों से इस बार गेहूं की कम खरीद हुई है। इन राज्यों में किसानों को खुले बाजार में व्यापारियों से अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में उत्पादन भी कम हुआ है। कुछ राज्यों को मुफ्त वितरण के तहत गेहूं नहीं मिलेगा।

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