खून पसीने की कमाई पर नपा ने फंसाया पेंच

२९० से अधिक नामांतरण प्रकरण नपा कार्यालय में अटकेसमस्याओं को लेकर योजना क्रमांक ३४ व ३६ के रहवासी मिले सीएमओ से

नीमच. नगरपालिका ने जिन भूखंडों की रजिस्ट्री कराई। जिन भूखंडों पर निर्माण अनुमति दी। अब उन्हीं भूखंडों के नामांतरण नहीं किए जा रहे हैं। इससे उन लोगों को काफी परेशानी हो रही रही है, जिन्होंने योजना क्रमांक ३४ व ३६ में भूखंड खरीदे हैं। साथ ही नामांतरण नहीं होने से नगरपालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
यह बात सोमवार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजेश गुप्ता से योजना क्रमांक ३४ व ३६ के रहवासियों ने कही। इस क्षेत्र के रहवासी नामांतरण नहीं होने की बात को लेकर सोमवार को सीएमओ से मिलने पहुंचे थे। सीएमओ को रहवासियों ने बताया कि १०० से अधिक परिवार इस क्षेत्र निवास करते हैं। ग्रह निर्माण सहकारी समितियों के आदेवन पर नगरपालिका परिषद ने संकल्प क्रमांक ५ एवं ६ वर्ष १९९८ में पारित कर शासन स्वीकृति उपरांत नपा द्वारा ग्रह निर्माण समितियों को उनकी सूची अनुसार नपा में राशि जमाकर भूखंडधारियों के भूखंडों की रजिस्ट्री कराई गई थी। शहर की अनेक आवासीय योजनाओं में से सबसे अधिक लीजरेंट एवं प्रीमियम तथा अतिरिक्त १० प्रतिशत प्रीमियम योजना क्रमांक ३४ द्वारा नगरपालिका को जमा कराई जा रही है। कुछ शिकायतों के चलते इस योजना के भूखंडों और मकानों से कुछ से लीजरेंट लिए जा रहे हैं। कुछ के नामांतरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार कॉलोनी के नियमों की विरोधाभास नीति के कारण भूखंडों व भवनों की खरीदी बिक्री के पश्चात नामांतरण की प्रक्रिया को यह कहकर कि यह भूखंड अवैध है इस कारण भूखंडधारी भवन नहीं बनवा पा रहे हैं। इसके चलते इस क्षेत्र में ५० प्रतिशत भूखंड खाली पड़े हैं। इसके चलते नगरपालिका को राजस्व की हानी हो रही है। परिषद की बैठक में ५ दिसंबर २०१७ को पुन: नामांतरण के २९० प्रकरणों में से योजना क्रमांक ३४ व ३६ के प्रकरण में अभिभाषक महेश पाटीदार से प्रकरण में अभिमत लेकर पुन: प्रकरण को निरस्त करने व नामांतरण नहीं करने बातत लिखा गया। प्रकरण के संबंध में पार्षदों ने समस्त प्रस्तावों को पारित किया था। कलेक्टर के आदेश से भी जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने भी प्रकरण में आपत्ति नहीं ली है। क्षेत्रवासियों ने योजना क्रमांक ३४ व ३६ के समस्त भूखंड और भवनधारियों के नामांतरण प्रकरण, नक्शा स्वीकृति, लीजरेंट जमा करने के लिए आदेश व निर्देश जारी करने की नपाध्यक्ष व सीएमओ से मांग की है। सीएमओ गुप्ता ने आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करने का कॉलोनीवासियों को आश्वासन दिया है।