किसी भी प्रोजेक्ट की बिक्री तब सभी जरूरी स्वीकृतियां लेने के बाद ही हो पाएगी, जो अमूमन एक लंबी प्रक्रिया होती है। नए कानून को विभिन्न राज्यों द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। इसके अस्तित्व में आने से रियल्टी कंपनियां कस्टमर को फ्लैट बेचने से पहले प्रोजेक्ट को या तो पूरा करने या फिर कम से कम प्रोजेक्ट के एक हिस्से को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।