भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा में मछली पकड़ने गए सैकड़ों भारतीय मछुआरे अक्सर अनजाने में अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पार कर पाकिस्तानी हिरासत में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे वर्षों जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर होते हैं। बीती एक जनवरी को दोनों देशों ने 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत कैदियों और मछुआरों की नवीनतम सूची साझा की है। इस सूची के अनुसार, पाकिस्तान की जेलों में 199 भारतीय मछुआरे और 58 नागरिक कैदी हैं। इनमें से 167 भारतीयों ने सजा पूरी कर ली है। फिर भी उनकी रिहाई का इंतजार लंबा होता जा रहा है। भारत ने सजा पूरी कर चुके लोगों की तत्काल रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की है।- मछुआरों की रिहाई के हो ठोस प्रयासपाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए गुजरात के समुद्री श्रमिक सुरक्षा संघ, कोडिनार के प्रमुख बालूभाई सोचा ने गुजरात सरकार और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। हाल ही में मछुआरा हितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया। इसमें शामिल दमण-दीव के सांसद उमेश पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता जतिन गांधी, जीवन जूंगी, छगन बामनिया व कैद मछुआरों की परिजन महिलाओं ने विदेश मंत्री एस जयशंकर व अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और जेलों में बंद मछुआरों की दयनीय स्थिति की जानकारी दी।पहलगाम हमले का साया: तनाव ने बढ़ाई मुश्किलें2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को गहरे तनाव में डाल दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव हुआ। हालांकि टकराव समाप्त हो गया, लेकिन राजनयिक संबंध ठंडे पड़ गए हैं। इस तनाव का सीधा असर कैदियों और मछुआरों की रिहाई पर पड़ा है।