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नोएडा

सपा सरकार में इस पूर्व DCP की बोलती थी तूती, योगीराज में हुई बड़ी कार्रवाई, कई अन्य अधिकारी भी ACB के रडार पर

पूर्व DSP हर्षवर्धन भदौरिया ने सपा सरकार जाते ही रिटायरमेंट से 4 माह पहले ही ली थी वीआरएस
आय से 12 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला
नोएडा प्राधिकरण में डीएसपी के तौर पर कार्य करते हुए किए वारे-न्यारे

नोएडाMay 20, 2019 / 06:57 pm

lokesh verma

retired dsp Harshvardhan Bhadauriya

सपा सरकार में इस पूर्व DCP की बोलती थी तूती, योगीराज में हुई बड़ी कार्रवाई, कई अन्य अधिकारी भी ACB के रडार पर

नोएडा. सत्ता का साथ मिलते ही नोएडा प्रधिकारण के कई अधिकारियों की संपति में जो उछाल आया है। अब उस पर एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में पूर्व डीएसपी हर्षवर्धन भदौरिया पर एंटी करप्शन ब्रांच ने अपना शिकंजा कस लिया है। सूत्रों की मानें तो कई और अधिकारी एंटी करप्शन ब्रांच के रडार पर हैं। एंटी करप्शन ब्रांच मेरठ ने 14 साल के कार्यकाल में आय और संपत्ति की जांच के बाद यह पाया है की डेढ़ दशक के हर्षवर्धन भदौरिया के कार्यकाल में आय से 12 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति होने पर सेक्टर-49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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बता दें कि हर्षवर्धन भदौरिया यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होने के बाद 2003 में उन्हें नोएडा प्राधिकरण में तैनाती मिली थी। यहां नौकरी के दौरान भदौरिया की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है। शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्रांच मेरठ ने भदौरिया की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि 1 जनवरी 2003 से 29 मई 2017 तक पूर्व डीएसपी के वेतन से कुल शुद्ध आय 83 लाख रुपए थी। जबकि इस अवधि में पूर्व डीएसपी ने संपत्ति खरीदने पर करीब 10 करोड़ 63 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। उनकी की आय से 12 गुना ज्यादा संपत्ति में इजाफा हुआ।
एंटी करप्शन ब्रांच को भदौरिया की कई अन्य स्थानों पर बेनामी संपत्ति होने की आशंका है। हर्षवर्धन भदौरिया की सेक्टर-47 में आलीशान कोठी के साथ नोएडा के कई इलाकों में भी संपत्ति है। एक प्राइवेट स्कूल भी चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा के विभिन्न इलाकों में अब भी पूर्व डीएसपी की कई दुकानें चल रही हैं, जिसका लाखों रुपए में किराया मिलता है। अब अफसर इसकी जांच कर रहे हैं।
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प्राधिकरण में डीएसपी के तौर पर तैनात रहे हर्षवर्धन सिंह भदौरिया को स्टोर पर्चेजिंग का अधिकार, पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का काम सौंपा गया। ये तीनों विभाग भदौरिया के लिए दुधारू साबित हुए। एंटी करप्शन टीम के सूत्रों के मुताबिक, आरोप है कि भदौरिया की तैनाती के दौरान अवैध पार्किंग का धंधा बड़े पैमाने पर पनपा था। शहर में जगह-जगह अपने खास लोगों के नाम पार्किंग के टेंडर आवंटित कराकर करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे किए गए थे।
इसकी वजह से प्राधिकरण को करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ। एनईए के अध्यक्ष का कहना है हर्षवर्धन सिंह भदौरिया के काल में अवैध पार्किंग कारोबार एक कैंसर के रूप में पनपा और जो नोएडावासी को ट्रैफिक की समस्या झेल रहे हैं उसका एक कारण ये अवैध पार्किंग है। उनका कहना है भदौरिया के खिलाफ 1500 से अधिक आरटीआई और शिकायतों दी गर्इं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। मजबूर हो उद्यमियों सकड़ों पर उतर कर आंदोलन करना पड़ा।
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सपा सरकार जाते ही मंडराया संकट

डीएसपी का प्राधिकरण में ऐसा रसूख था कि कोई भी अधिकारी इसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। जब राज्य में सपा सरकार बदल गई तो उनके ऊपर कार्रवाई के बादल मंडराने लगे। लिहाजा उसने रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वर्ष 2017 में रिटायर होने से 4 माह पहले ही वीआरएस ले ली।
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