script लद्दाख को विकास के नए रास्तों की जरूरत | Ladakh needs new avenues of development | Patrika News

लद्दाख को विकास के नए रास्तों की जरूरत

locationनई दिल्लीPublished: Jun 28, 2021 08:08:12 am

सरकार ने 2019 में जब जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, वहां नई यात्रा की उम्मीदों का उदय हुआ था।

लद्दाख को विकास के नए रास्तों की जरूरत
लद्दाख को विकास के नए रास्तों की जरूरत

जम्मू-कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को करगिल और लद्दाख पर इसी तरह की बैठक बुलाई है। लद्दाख पर यह पहल देश-दुनिया को तात्कालिक और दीर्घकालिक संदेश देने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश में चीन के साथ करीब एक वर्ष से तनातनी चल रही है। सेनाओं की वापसी के समझौते के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव शिथिल नहीं पड़ा है। सरकार ने 2019 में जब जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, वहां नई यात्रा की उम्मीदों का उदय हुआ था। पिछले साल चीन की चालबाजियां इन उम्मीदों के लिए ग्रहण साबित हुईं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी चीन की आंख की किरकिरी बना हुआ है। वह यह तथ्य मानने को तैयार नहीं है कि लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संसद और सरकार को वहां की प्रशासनिक संरचना में बदलाव का अधिकार है। दुनिया की कोई भी शक्ति भारत के इस अधिकार को नकार नहीं सकती।

सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र पर चीन ने करीब 71 साल से नजरें गड़ा रखी हैं। चूंकि लद्दाख की सीमा चीन के आधिपत्य वाले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए भी वह अपना दबदबा बढ़ाने की नाकाम कोशिशों में जुटा रहता है। पिछले साल लेह-लद्दाख की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की नीतियों और दुस्साहस पर सटीक टिप्पणी की थी कि 'विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है। यह विकास का दौर है।'

आज लद्दाख को चहुंमुखी और बहुमुखी विकास के दौर का इंतजार है। अगर केंद्र सरकार को सारा ध्यान चीनी सेना के नापाक इरादों को नाकाम करने में नहीं लगाना पड़ता तो यह दौर शायद सालभर पहले ही शुरू हो जाता। १ जुलाई को होने वाली बैठक में दूसरे पहलुओं के साथ-साथ लद्दाख के विकास के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। दर्रों की इस भूमि पर प्रकृति की भरपूर कृपा है। सिंधु और इसकी प्रमुख सहायक नदियों वाला यह क्षेत्र न सिर्फ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान को, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को भी जल संसाधन प्रदान करता है। जल प्रबंधन की नई परियोजनाएं लद्दाख की आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ पूरे नदी तंत्र की सेहत के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। वहां भू-तापीय संसाधन की खोज की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटी बस्तियों और सेना के ठिकानों को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए इन संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। लद्दाख में ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, मठों के बौद्ध पर्यटन जैसे आयोजन इसे पर्यटन के नक्शे पर भी चमका सकते हैं। विकास का मसौदा भौगोलिक दशा, वातावरण, संसाधनों तथा वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा तो सोने पे सुहागा। सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श कर अगर लद्दाख के विकास का रास्ता खुलता है तो यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यह विकास चीन की कुदृष्टि के खिलाफ कारगर हथियार भी होगा।

ट्रेंडिंग वीडियो