सुरेश प्रभु और कोरिया के व्यापार मंत्री के बीच अहम मुलाकात, वाणिज्य और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा

दोनों मंत्रियों ने भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईपीए) में हुई प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की।

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग व ऊर्जा मंत्री किम ह्यून चोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच वाणिज्य एवं व्यापार के मुद्दों पर समझौते किए गए। दोनों मंत्रियों ने भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईपीए) में हुई प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि दोनों देशों को सीईपीए का उन्नयन करते हुए अतिरिक्त उदारीकरण प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि यह दोनों पक्ष के हितों और संवेदनाओं को प्रदर्शित कर सके। दोनों पक्षों को अनुकूल व्यापार वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सीईपीए के अंतर्गत फायदों का लाभ ले सकें।

2017 में हुई बैठक पर भी चर्चा

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने भारत-कोरिया सीईपीए उन्नयन के अंतर्गत अर्ली हार्वेस्ट पैकेज के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर होने के प्रति संतोष व्यक्त किया। 2017 में हुई पिछली बैठक के दौरान तीन प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई थी। सीईपीए का अर्ली हार्वेस्ट पैकेज, चौथी पीढ़ी की तकनीक व नवोन्मेषी उत्पादों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक समूह का गठन और व्यापार समाधान एमओयू। ये तीनों कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

भारत दौरे पर हैं राष्ट्रपति मून

गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन भारत दौरे पर हैं। सोमवार को राष्ट्रपति मून ने पीएम मोदी के साथ गांधी म्‍यूजियम का दौरा किया। जहां गांधी दर्शन पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने चर्चा की। इससे पहले मून जे इन ने दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान राष्ट्रपति मून ने भारत में बन रहे स्मार्ट सिटी में सहयोग करने की भी इच्छा जताई। मून इन ने कहा कि भारत सरकार 100 स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना पर काम कर रही है जिसमें दक्षिण कोरिया आर्थिक रूप से मदद करने को तैयार है।