मांगों को लेकर दूसरे दिन भी किया कार्य का बहिष्कार

-मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रतापगढ़. राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी की ओर से गुरूवार को अपनी मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2017 के दौरान रखी गई विभिन्न मांगें जिसमें प्रमुखत ग्रेड पे 3600 सचिवालय के समान वेतन भत्ते एवं वित्त विभाग की ओर से ग्रेड पे 2800 तक मिले परिलाभों को वापिस लेने की मांग को लेकर 21 दिवसीय सांकेतिक सामूहिक अवकाश एवं 15 अगस्त 2017 को एक दिवसीय उपवास पर भी रहे थे। राज्य सरकार की ओर से मांगों का निराकरण के लिए उप मंत्री मण्डलीय समिति का गठन कर मांगों के निराकरण के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से एक वर्ष की अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके विरोध में स्वरूप राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान के समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी की ओर से बुधवार एवं गुरूवार को सामुहिक रूप से कार्य का बहिष्कार किया गया। जिसके बाद जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने में महेश गिरी गोस्वामी, मनीष शर्मा सहित कई कर्मचारी मौजूद थे।

विकास अधिकारी और प्रधान हुए राज्य स्तर पर सम्मानित
प्रतापगढ़ जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रतापगढ़ के विकास अधिकारी अनिल पहाडिय़ा व प्रधान कारीबाई को सम्मानित किया गया।
आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत राशि के आधार पर माह अगस्त 2018 में राज्य स्तरीय रैकिंग निकाली गई। इस रैंकिग के आधार पर प्रथम तीन स्थान वाले जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रथम ग्यारह स्थान वाली पंचायत समितियों के प्रधान व विकास अधिकारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य की कुल 295 पंचायत समितियों में से पंचायत समिति प्रतापगढ़ को आठवां स्थान प्राप्त हुआ है।